GUEST TEACHER HELP CENTER

अतिथि शिक्षकों को सरकार की बड़ी राहत: री-जॉइनिंग में 90% e-Attendance की अनिवार्यता से मिली छूट! मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के लिए एक बेहद राहतभरी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। लंबे समय से आ रही व्यावहारिक समस्याओं और अतिथि शिक्षकों के ज्ञापनों पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रदेश सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा मंत्री *श्री उदय प्रताप सिंह* जी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की री-जॉइनिंग प्रक्रिया में ढील दी गई है। -📌 क्या है मुख्य फैसला? पूर्व में लागू नियमों के तहत अतिथि शिक्षकों को री-जॉइनिंग (पुनः सेवा में लिए जाने) के लिए न्यूनतम 90% ई-अटेंडेंस (e-Attendance) होना अनिवार्य किया गया था। लेकिन तकनीकी दिक्कतों, नेटवर्क की समस्या और विभिन्न व्यावहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने90% ई-अटेंडेंस की अनिवार्यता में शिथिलता (छूट) प्रदान करने का निर्णय लिया है।  यह फैसला सत्र 2026-27 में री-जॉइनिंग करने वाले अतिथि शिक्षकों पर लागू होगा।  💡 निर्णय के पीछे मु...

यहाँ लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश (DPI) द्वारा  प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 के तहत NIOS D.El.Ed. अभ्यर्थियों के दस्तावेज़ सत्यापन एवं पूर्व सेवा अभिलेखों की जाँच के संबंध में जारी आधिकारिक आदेश/सूचना पर आधारित एक शानदार ब्लॉग पोस्ट प्रस्तुत है: MP Primary Teacher Recruitment 2026: NIOS D.El.Ed अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर! जानिए DPI के नए आदेश में क्या है खास भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2026 की प्रक्रिया में भाग ले रहे अभ्यर्थियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), मध्य प्रदेश द्वारा 23 जुलाई 2026 को दो महत्वपूर्ण आदेश एवं सूचना पत्र (क्रमांक 1466 और 1468) जारी किए गए हैं। यह आदेश विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों से संबंधित है जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) के माध्यम से सत्र 2017–2019 के दौरान D.El.Ed. की उपाधि/अंकसूची प्राप्त की है। 📌 मुख्य बातें: क्यों गठित की गई विशेष समिति? 18 जुलाई से 21 जुलाई 2026 के मध्य आयोजित दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान कई अभ्यर्थियों ...